मुंबई : राज्यातील भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि स्थलांतरित कामगारांना तातडीने आर्थिक मदत, अन्नधान्य आणि सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दुष्काळासंबंधी काय उपाययोजना आखल्या आणि त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांची यादी सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी दिले.
राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल आहे. मुख्य न्या. महेश सी. त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर तिच्यावर सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने राज्याचे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांना या याचिकेत लक्ष घालण्याची विनंती केली. न्यायालयाने यावेळी साठे व सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांना राज्य सरकारने दुष्काळासंबंधी काय उपाययोजना आखल्या व नव्याने आणलेल्या योजनांची तपशिलात प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
याचिकाकर्त्यांनी भूमिहीन मजुरांना अधिसूचित अकुशल कामगारांच्या किमान वेतनाच्या आधारे बेरोजगारी भत्ता आणि आर्थिक मदत द्यावी, अटींशिवाय मोफत धान्य व भोजन उपलब्ध करून द्यावे, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा पुरवावा, अशा मागण्या केल्या.
संघटनेचे याचिकेत म्हणणे काय?
स्वाभिमानी मजदूर संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचना पाहिल्या आहेत; मात्र, पाच हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीतूनही शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी वगळले गेले आहेत, असा मुद्दा अ‍ॅड. कुलकर्णी यांनी मांडला. सरकारच्या मदत योजनांचा लाभ प्रामुख्याने जमीनमालकीच्या नोंदी असलेल्या शेतकर्‍यांना मिळतो. त्यामुळे जमिनीची मालकी नसलेल्या शेतमजुरांसह ग्रामीण भागातील असंघटित कामगार मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे संघटनेने याचिकेत म्हटले आहे.
महसूल माफी आणि अल्पकालीन पीककर्जाच्या पुनर्रचनेसारख्या मदत योजनांचा लाभ जमीनधारक आणि औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींनाच मिळतो. परिणामी, रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या भूमिहीन शेतमजुरांना दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक मदत मिळत नाही. मदतीसाठी करण्यात आलेले हे वर्गीकरण मनमानी असून, त्यामुळे संविधानातील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या हक्काचे उल्लंघन होते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
